New change in voter ID: आजकल बिहार में चल रहा मतदाता पुनरीक्षण एक भावनात्मक सफ़र बन गया है। इस बार चुनाव आयोग ने बताया है कि अब आधार कार्ड, वोटर कार्ड या मनरेगा कार्ड किसी काम के नहीं। बीएलओ सिर्फ उन्हीं मतदाताओं का सत्यापन करेंगे जिनके पास 11 स्वीकार्य दस्तावेज हैं। यह बदलाव सिर्फ कागज नहीं, बल्कि लोकतंत्र में आपकी भागीदारी की गारंटी बन रहा है।
क्यों नहीं मान्य होंगे आधार और वोटर कार्ड
हाल के वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ पहचान से काम नहीं चलता। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब दस्तावेज़ों की वैधता से यह तय होगा कि कोई अवैध प्रवासी वोटर सूची में न रहे। इसी महत्त्वपूर्ण कारण से सामान्य पहचान पत्रों को अब अस्वीकार किया जा रहा है इसका लक्ष्य है व्यापक सत्यापन और अधिक पारदर्शिता।
11 दस्तावेजों की खास सूची
इन्हीं 11 दस्तावेजों को बीएलओ मानेंगे जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, और भूमि आवंटन दस्तावेज आदि । यह सिर्फ दस्तावेज़ नहीं, बल्कि आपके मतदाता होने का प्रमाण हैं।
घर-घर जाकर सत्यापन, बन रहा लोकतंत्र स्वस्थ
24 जून, 2025 से शुरू हुए गहन दुबारा-जोखने (Special Intensive Revision) अभियान में बीएलओ घर-घर जाकर लोगों की दस्तावेजी सत्यता जांच कर रहे हैं । इसमें करीब 78 हजार ऑफिसर, 7.7 करोड़ मतदाताओं की सूची में सुधार कर रहे हैं। यह प्रक्रिया 2003-04 के बाद पहली बार इतनी व्यापक रूप से की जा रही है ।
यह प्रक्रिया कैसे आपकी ज़िंदगी प्रभावित करेगी
यह बदलाव सिर्फ चुनाव समय की कार्रवाई नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा का सम्मान भी है। इसकी वजह से गलत वोटर सूची से सफाई होगी और असमय मतदान से बचा जा सकेगा। हालांकि विपक्ष ने चिंता जताई है कि लगभग दो करोड़ लोग दस्तावेज न मिलने की वजह से मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं । आयोग ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया किसी को बाहर करने नहीं, बल्कि हर सही मतदाता को सूची में लाने का प्रयास है ।
क्या दस्तावेज न होने पर आशा खत्म है
बिलकुल नहीं। चुनाव आयोग ने सशर्त लाईव स्टैक्चर भी तैयार किया है जैसे जन्म प्रमाण नहीं है तो परिवार रजिस्टर चलेगा, और खेत-खतियान जैसे दस्तावेज भी काम आएंगे । साथ ही, ज़रूरतमंद लोगों के लिए साइबर सुविधा और वॉलेंटियर्स की मदद भी मुहैया कराई जा रही है ।
आने वाले राज्यों में भी यही बदलाव
यह टेस्ट केस नहीं बल्कि एक मॉडल है। बिहार में सफलतापूर्वक लागू हो जाने पर उसी तरह की सत्यापन प्रक्रिया असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में भी 2026 तक लागू की जाएगी । इससे पूरे देश में मतदाता सूची अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए जाने का रास्ता खुलेगा।
लोकतंत्र मजबूत तभी, जब आपकी पहचान प्रमाणिक हो
बिहार की यह पहल इस भावना पर खड़ी है कि वोट का अधिकार सिर्फ पहचान नहीं, जिम्मेदारी का एहसास भी है। दस्तावेजों की सच्चाई से जुड़ा यह अभियान लोकतंत्र को और मजबूती देगा। अगर आपके पास सही दस्तावेज़ हैं, तो आपके वोट की ताकत और बढ़ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया को सहजता से पूरा करें, क्योंकि यह सिर्फ लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं, आपकी आवाज़ को भी सुरक्षित रखेगा।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें शामिल दस्तावेज़ों और प्रक्रियाओं की जानकारी Aaj Tak, पीआईबी व घनों संबंधित खबरों पर आधारित है। कृपया अंतिम सत्यापन के लिए अधिकारिक चुनाव आयोग की वेबसाइट देखें।
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